7th Pay Commission:- पेंशन का DA और केंद्रीय कर्मचारी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही केंद्र सरकार अपनी एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान करने जा रही है। खबरों के अनुसार सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को एक साथ तीन गीफ्ट देने वाली है। इसमें डीए में बढ़ोतरी,फिटमेंट फैक्टर में इजाफा और बकाया डीए का भुगतान शामिल है। साथ में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है।
15 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक
15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली हैं। 1 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर समिति बनी थी परंतु इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। खबरों से अनुसार कहा जा रहा है की, 7th Pay Commission में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसी के अंतर्गत केंद्र अधिकारियों को 38 से बढ़कर 42 फ़ीसदी हो सकता है। परंतु सरकार की ओर से अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है।
मीडिया में आ रही खबरों के मताबिक मार्च 2023 को कैबिनेट की होने वाली बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स के बढ़ा हुआ पेंशन मिल सकता है। इतना ही नहीं जनवरी और फरवरी महीने का पैसा एरियर के साथ खाते में आएगा।
18 महीने के बकाया DA पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
केंद्र कर्मचारियों के 18 महीने से भगाई डीए एरियर (DA Arrears) पर अभी भी कोई ठोस फैसला नहीं सुनाया गया है। केंद्र कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रुके हुए डीए की मांग कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार द्वारा कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे यह उलझन को सुलझाए जा सके और कर्मचारियों को भी फायदा होगा।
करोना कॉल जनवरी 2020 से जून 2021 तक के पिछले 18 महीने का डीए अभी पेंडिंग में है। करोना महामारी के कारण 1 जनवरी 2022 तक 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तक दिए तीन किस्तों में रोक दिया गया है। जुलाई 2021 में सरकार ने महंगाई भत्ता बहाल किया था। परंतु कर्मचारियों को पिछले 18 महीने से भुगतान ना किए गए तीन बकाया किस्तों को नहीं दिया गया है।
कर्मचारी संगठनों (7th Pay Commission) की मांग को देखते हुए सरकार इस सिलसिले में कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है और एकमुश्त रकम का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख रुपये तक आ सकते हैं। यह भी कहा गया है कि केंद्र अपने कर्मचारियों के लिए आठ किश्तों में डीए बकाया जारी कर सकता है।
फिटमेंट फैक्टर में इजाफा
केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन का मामला भी तेजी से चल रहा है। केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी की मांग करते देखे जा सकते हैं। सरकार केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में बढ़ाने का फैसला कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
केंद्र कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 फ़ीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है इसको पढ़ा कर 3.68 गुनाह कि जाने की मांग की जा रही है। इस बढ़ोतरी से बेसिक सैलरी ₹18000 से बढ़कर ₹26000 हो जाएगी। केंद्रीय सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) भी लागू किया गया था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। जबकि उच्चतम स्तर को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है।
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