मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने दिनांक 23 फरवरी 2023 को हरियाणा का बजट पेश किया। हरियाणा बजट 2023 के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 लाख 83 हज़ार 950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है।
मुख्यमंत्री श्री महोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए ₹1,09,122 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव किया, जिसमें ₹75,716 करोड़ का कर राजस्व, ₹12,651 करोड़ का गैर-कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्तियों में GST, वैट,आबकारी व स्टाम्प शुल्क प्रमुख स्रोत हैं।
हरियाणा का देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 3.86 प्रतिशत का योगदान है।
प्रदेश की GSDP विकास दर वर्ष 2022-23 में 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है।
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में हरियाणा की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.52 प्रतिशत से बढ़कर, वर्ष 2022-23 में 3.86 प्रतिशत हो गई है।
राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों (Current Prices) पर 86,647 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 रुपये होने की सम्भावना है, जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,685 रुपये होने की सम्भावना है ।
उन्होंने कहा कि हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को गोबरधन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री श्री ने कहा कि हरियाणा में बेसहारा गौमाताओं की देखभाल और सुरक्षा हेतु वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए प्रावधान बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया गया है।
उन्होंने कहा कि कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ढैचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की दर से लागत का 80 प्रतिशत वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 में 20 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद, सिरसा के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
पराली की खरीद के लिए 1000 रुपये और पराली प्रबन्धन से सम्बंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1500 रुपये प्रति टन दिया जायेगा।
ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के अधीन 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र लाने का लक्ष्य 2023-24 के लिए रखा गया है।
20 हजार एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य । चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद और सिरसा जिले के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ढचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की दर से लागत का 80 प्रतिशत वहन करेगी।
धान की सीधी बिजाई के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य ।
शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और शहद व्यापार नीति तैयार की जाएगी।
पंचकूला, पिनगवां, जिला नूंह और मुनीमपुर, जिला झज्जर में बागवानी फसलों के 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने साझा किया कि 19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बजट 2023-24 में प्रमुखता मिली। इस वित्तीय वर्ष के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और सहयोग के लिए 8316 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जो 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आश्वासन देता है। मेरी फसल मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पर 9 लाख से अधिक किसान नियमित रूप से पंजीकरण कराते हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में हरहित स्टोर खोलना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हुआ है और इससे स्थानीय उद्यमिता के माध्यम से रोजगार और आय का स्रोत मिला है। इस उद्यम की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 1500 नए हरहित खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2023-24 में दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है, यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव करते हुए घोषणा की कि सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
दो लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान |
युवाओं के लिए स्टार्ट-अप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से ‘वेंचर कैपिटल फंड’ स्थापित किया जाएगा।
वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा ।
युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप’ योजना शुरू की जाएगी।
हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
कौशल विकास के लिए 50 राजकीय विद्यालयों और बहुतकनीकी संस्थानों में कौशल स्कूल शुरू किये जाएंगे ।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा ।
6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च सरकार वहन करेगी ।
सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति करेगा ।
ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग बनाने, वर्ष के अंत तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करते हुए इस वर्ष 1,000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोलने की घोषणा की।
प्रत्येक जिला परिषद् में अलग इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी।
700 पार्क एवं व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा।
गांवों में 1,000 नई पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी।
1,000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोले जाएंगे।
ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू की जाएंगी।
ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे।
शेष पात्र अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।
‘दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग से खर्च की जाएगी।
नगर निगमों व परिषदों में 1.000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि अगर लाइसेंसी ने आंशिक कब्जा प्रमाण पत्र ले रखा है, तो उसे ब्याज के एवज में सिर्फ बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि का 10 प्रतिशत देना होगा। अपूर्ण परियोजनाओं के लाइसेंसी को ब्याज के एवज में सिर्फ नवीनीकरण शुल्क के 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
मुख्यमंत्री ने बजट में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में नवीनीकरण शुल्क के बकाया के निपटान का प्रस्ताव किया। उन्होंने बताया कि विभाग का ₹3600 करोड़ नवीनीकरण शुल्क का मूल व ब्याज बकाया है, जिसमें ₹2000 करोड़ ब्याज है। यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान करेगी।
वर्ष 2023-24 में, HSVP और HSIIDC निगम क्रमशः 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रस्ताव जारी करेंगे।
श्री मनोहर लाल ने बताया कि यह छूट उन्हें मिलेगी, जो 4 महीने में बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि व ब्याज की घटी हुई राशि की अदायगी करेंगे। योजना का विवरण नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव है।
श्री मनोहर लाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक का विस्तार किया जाएगा।
वहीं हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी) एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आसौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिये जा रहे लाभों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हुए बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर, अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान बाद में किया जाएगा।
विवादों का समाधान योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया की छूट प्रदान की जाएगी।
‘लैंड पूलिंग’ स्कीम के तहत 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स विकसित किये जाएंगे।
‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना की जाएगी।
फरीदाबाद और सोनीपत में रैनी वेल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- तीन नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी
- रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक
- सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी-मानेसर- पंचगांव तक
- आसौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार
वहीं हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी) एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आसौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा।
श्री मनोहर लाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक का विस्तार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य की मान्यता के रूप में प्रति माह ₹1,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना ₹12,000 प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने घोषणा की कि निर्धारित मापदंडों को प्राप्त करने में प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर नगर पालिकाओं को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करते हुए इस वर्ष 1,000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोलने की घोषणा की।
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कम से कम 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य तय किया गया है और उन्हें 1 लाख रुपये तक की राशि बैंकों से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये बैंकों के परामर्श से अलग रखे जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली अप्रैल, 2023 से सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन पात्रता आय 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की घोषणा की।
श्री मनोहर लाल खत्तर ने बजट प्रस्तुत करते हुए वृद्धावस्था पेंशन ₹2500 से ₹2,750 प्रतिमाह करने की घोषणा की। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को ₹2500 प्रति माह की दर से दिया जा रहा है।
रुपये के आवंटन के साथ। 9647 करोड़, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को राज्य के बजट 2023-24 में बड़ा बढ़ावा मिला है। यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 19.8 प्रतिशत अधिक है।
अस्पताल माध्यमिक स्तर और उन्नत नैदानिक सुविधाओं के लिए अनिवार्य सभी विशिष्टताओं के प्रावधान के अलावा कार्डियक, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल स्थितियों वाले रोगियों के लिए सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सीय देखभाल प्रदान करेगा।
उन्होंने पंचकूला में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निर्दिष्ट विकलांगों की सभी श्रेणियों को कवर करने वाले विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानसिक, पोषण और व्यवहारिक उत्थान पहल के लिए समनुभूति-राज्य कार्रवाई की स्थापना की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सरकार ने हरे राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। आवेदक अब ऑनलाइन जाकर विभागीय वेबसाइट या अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म पर PPP संख्या का उपयोग करके अपना हरा राशन कार्ड डाउनलोड कर सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य के 7 जिलों में 4341 ई-वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया गया है। खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार का वर्ष 2023-24 में इसे सभी जिलों में विस्तारित करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर, 2022 से पहले 26 लाख परिवारों से बढ़कर 31.59 लाख तक पहुंच गई है। 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए नए पीले कार्ड बनाने की प्रक्रिया PPP से जोड़कर स्वचालित कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित हैं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.7 प्रतिशत की वृद्धि है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में, सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा।