हरियाणा सरकार कैशलेस योजना स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। इस योजना के तहत छह लाख 51 हजार से अधिक कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रितों सहित अन्य श्रेणी के लोग शामिल होंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को बीमा योजना का आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
योजनान्तर्गत हरियाणा सरकार के तीन लाख 43 हजार 746 परिवार एवं निगम कर्मचारियों के परिवार, श्रेणी-1 के अन्तर्गत पेंशनधारियों के तीन लाख पाँच हजार परिवारों को यह लाभ मिलेगा। श्रेणी-2 में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के 1200 परिवार, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के 424 परिवार, आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों के 555 परिवार, हिन्दी आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के 186 परिवार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेल गए व्यक्तियों के 614 परिवार शामिल होंगे.
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूची में शामिल निजी अस्पतालों की भौगोलिक रूप से मैपिंग की जाए। अधिकारी-कर्मचारी संघों से सुझाव लेकर योजना का प्रारूप तैयार किया जाए। गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन स्थितियों में इलाज की मौजूदा प्रथा के अनुसार अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में पैन इंडिया पैनल पर हरियाणा, ट्राईसिटी, एनसीआर के सभी पैनलबद्ध अस्पतालों में सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्यों की राजधानियों, मेट्रो शहरों में सूचीबद्ध अस्पतालों को भी हरियाणा सरकार की बीमा कंपनी द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकता है।
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