Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana:- भारत किसानों का देश है। यहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया है। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम में उनकी रक्षा भी करेगी।
बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का फैसला लिया गया है। ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करें। यह योजना भारत के हर राज्य से संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जाएगी एसोसिएशन में निपटान की प्रक्रिया बनाने का फैसला किया गया है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
योजना के मुख्य आकर्षण
*किसान द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2 परसेंट एवं सभी रवि फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।
*किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम है और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल आने के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जा सके।
*सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है भले ही शेष प्रीमियम 90 परसेंट हो यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
*2016- 2017 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5550 करोड रुपए का है।
*बीमा योजना को एकमात्र बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
क्या है इस योजना के उद्देश्य?
प्राकृतिक आपदाओं की और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना। किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना। कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।
क्रियान्वयन एजेंसी
बीमा कंपनियों के कार्य 1:00 पर समग्र नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाएगा मंत्रालय द्वारा नामित पैनल में शामिल आईसी और कुछ निजी बीमा कंपनियां वर्तमान में सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि फसल बीमा योजना में भाग लेंगे निजी कंपनियों का चुनाव राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है पूरे राज्य के लिए एक बीमा कंपनी होगी।
कार्यान्वयन एजेंसी का चुनाव 3 साल के अवधि के लिए किया जा सकता है। तथा राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश तथा संबंधित बीमा कंपनी यदि प्रासंगिक हो तो और शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह बीमा कंपनियों को किसानों के बीच सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में प्रीमियम बचत से निवेश करने के माध्यम से विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा।
विशेष वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप
भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन समन्वय जानकारी के समुचित प्रचार-प्रसार और पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल का आरंभ किया है। एंड्रॉयड आधारित फसल बीमा ऐप भी शुरू किया गया है। जो फसल बीमा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।