जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कई नागरिक ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं ऐसे सभी नागरिकों के लिए ज्यादा कीमत की दवाई खरीदना संभव नहीं हो पाता है सरकार द्वारा सभी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र पर कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाए जाएंगे इस लेख के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में अपनी रुचि रखते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का प्रारंभ किया गया इस योजना को आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है जन औषधि केंद्र के माध्यम से नागरिकों को जन्मदिन दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएंगी यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां जितनी ही प्रभावी होंगी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 2023 योजना को फार्म एडवाइजरी फॉर्म द्वारा 23 अप्रैल 2008 को आयोजित बैठक में आरंभ करने का फैसला लिया गया था प्रत्येक जिले में योजना के अंतर्गत एक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया था देश के 734 जिलों में यह केंद्र खोले जाएंगे।
क्या है इस योजना का उद्देश्य
इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को कम मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध करवाना है इस योजना के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां जितनी ही प्रभावी होंगी। इसके अलावा इस योजना के जरिए देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारा जाएगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कई नागरिकों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगी जिससे कि देश की बेरोजगारी दर को कम किया जा सकेगा।
Key Highlights Of Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra 2023
योजना का नाम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र
किसने आरंभ की भारत सरकार
लाभार्थी भारत के नागरिक
उद्देश्य कम मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइट http://janaushadhi.gov.in/index.aspx
साल 2023
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लाभ तथा विशेषताएं
*भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है।
*इस योजना को आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए आरंभ किया।
*जन औषधि केंद्र के माध्यम से नागरिकों को जेनेरिक दवाइयां का मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।
*प्रत्येक जिले में योजना के अंतर्गत एक आउटलेट खोलने का निर्णय भी लिया गया था।
*देश के 734 जिलों में यह केंद्र खोले जाएंगे।
*जिसे वर्ष 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मासयूटिकल के अंतर्गत आरंभ किया गया है।
*इसके अलावा केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों से दवाइयां खरीदी जाएंगी वह इस योजना की निगरानी की जाएगी।
*16 मार्च 2022 को सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 8689 नासिक केंद्र खोले जा चुके हैं।
*इन केंद्रों के माध्यम से प्रदान की गई दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से 50 परसेंट से 90 परसेंट कम दाम में प्रदान की जाती है।
*इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 814.21 करोड़ की बिक्री की गई।
*जिसके माध्यम से नागरिकों की लगभग 4800 करोड रुपए की बचत हुई है।
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अनिवार्य संरचना?
*120 फीट का खुद का या किराए का स्थान उचित पट्टा समझौते या स्थान आवंटन पत्र द्वारा समर्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चलाने के लिए जगह की व्यवस्था आवेदक को खुद करनी होगी।
*फार्मासिस्ट हासिल करने का प्रमाण पत्र।
*यदि आवेदक महिला उद्यमी या दिव्यांग व अनुसूचित जाति जनजाति और आकांक्षी जिले के किसी भी उद्यमी की श्रेणी के अंतर्गत है जिसे नीति आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है ऐसे आवेदक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
*वह सभी जिले जहां पर जन संख्या 10 लाख से अधिक है इस स्थिति में दो केंद्र के बीच 1 किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है।
*वह जिले जहां पर धन संख्या 10 लाख से कम है इस स्थिति में दो केंद्र के बीच डेड किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंतर्गत एप्लीकेशन फीस
इस योजना के अंतर्गत आवेदक को आवेदन पत्र के साथ ₹5000 की non-refundable आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
*महिला उद्यमियों, दिव्यांग, sc-st और नीति आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वकांक्षी जिलों के किसी भी उद्यमी से आवेदन शुल्क की प्राप्ति नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता
व्यक्तिगत आवेदक के पास बी फार्मा बी फार्मा की डिग्री होनी अनिवार्य है या फिर डिग्री धारक को नियुक्त करना अनिवार्य है इसका प्रमाण आवेदन जमा करते समय या अंतिम अनुमोदन के समय प्रस्तुत करना होगा।
*यदि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को कोई एनजीओ या शीर्ष संगठन खोलना चाहता है तो बी फार्मा डी फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना अनिवार्य है एवं आवेदन जमा करते समय या अंतिम अनुमोदन के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी है।
*सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के नियम गैर सरकारी संगठन तथा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड।
पैन कार्ड।
सर्टिफिकेट ऑफ एससी एसटी या दिव्यांग सर्टिफिकेट।
फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 वर्ष का।
बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की।
जीएसटी डिक्लेरेशन।
अंडरटेकिंग।
डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन।
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