8वां वेतन आयोग 2026: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 38% और पेंशन 34% बढ़ेगी

केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर दी है। इसकी सिफारिशें इसी साल आने की संभावना है और नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस फैसले का लाभ लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। अनुमान है कि कर्मचारियों की सैलरी औसतन 38% और पेंशन 34% तक बढ़ जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर और क्रय शक्ति में बड़ा बदलाव लाएगी।

8th pay commission 2026

न्यूनतम वेतन और ग्रेच्युटी में बड़ा इजाफा

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 है, जिसे आठवें वेतन आयोग के बाद बढ़ाकर लगभग ₹46,000 कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रेच्युटी में भी लगभग ढाई गुना तक की बढ़ोतरी होगी। यह बदलाव लंबे समय से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। वहीं, अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी ढाई लाख रुपये तक पहुँच सकती है।

पेंशन में 34% तक बढ़ोतरी

पेंशनरों के लिए भी यह खुशखबरी है। उनकी पेंशन लगभग 34% तक बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर को फिलहाल ₹40,000 की पेंशन मिल रही है तो यह बढ़कर करीब ₹67,200 तक पहुँच सकती है। इसी तरह 50 हजार रुपये की पेंशन वाले को अब लगभग 84 हजार रुपये मिलने की संभावना है।

वेतन वृद्धि का गणित

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे 14–20% तक की वृद्धि हुई थी। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.0 माना जा रहा है। इससे न्यूनतम और अधिकतम दोनों तरह की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी।

अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा

वेतन और पेंशन में वृद्धि से लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का प्रवाह होगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

अब तक हर वेतन आयोग ने कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। 2006 में छठे वेतन आयोग से सैलरी 54–55% तक बढ़ी थी, जबकि 2016 के सातवें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी 14–20% तक रही। अब 2026 का आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनरों को औसतन 34–38% की वृद्धि देने जा रहा है।

आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। यह कदम न केवल उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। आने वाले वर्षों में यह फैसला सरकारी नौकरी को और भी आकर्षक बनाएगा और कर्मचारियों में नए उत्साह का संचार करेगा।

Join WhatsApp Channel